Development

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रो मे किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रुप मे हैं। अधिकांश क्षेत्रो में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रुप मे है। योजना का मुखय उददेश्य भू-जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्रा का पुर्नवास करना है ।  इस कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की पूर्ण सहभागिता रहती है, प्रथम वर्ष के कार्यों से लेकर अगले 5 वर्षों तक सुरक्षा आदि का कार्य समितियों के सहयोग से किया जाता है।

प्रथम वर्ष में सुधार कार्यों से प्राप्त वनोपज को शत प्रतिशत समितियों को प्रदाय किया जाता है तथा क्षेत्रों की समितियों द्वारा सामूहिक सुरक्षा करने के एवज में उन्हे इस हेतु निर्धारित राशि प्रदाय की जाती है।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया हैः-

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरुप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्‌टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्‌टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्‌टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिर्रे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बासों की संखया में वृद्धि होती है तथा बास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। वर्षवार प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः-

बिगडे वनों का सुधार बिगडे बांस वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अतिरिक्त अन्‍य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्य किया गया है –

वर्ष 2009-10

वर्ष 2010-11

वर्ष 2011-12

इस योजना में मांग संखया 10 एवं 41 के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण, वनमार्ग उन्नयन कार्य कराया जाता है।

वर्षवार कार्य निम्नानुसार है : (राशि लाख में)

निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने पौधा प्रदाय योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत किसी भी भू-स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रूपये प्रति पौधों की रियायती दर पर उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 मे 49-85 लाख पौधे नर्सरी में ग्रामीण को वितरण किया गया। दिसम्बर 2011 तक 32 लाख पौधे तैयार किए गए है तथा 35-85 पौधे का वितरण किया गया है।

वनेत्तर क्षेत्रों में वानिकी के प्रसार हेतु विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 में हरियाली प्रसार योजना लागू की है। योजना अंतर्गत भूमि स्वामी को उनके द्वारा अपनी पड़त भूमि में न्युनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधे की सीमा तक गढ्ढे खोदने की स्थिति में पौधा रोपण के अन्य समस्त व्यय जैसे पौधा तैयारी, रोपण, निंदाई, खाद, कीटनाशक आदि पर होने वाले व्यय, विभाग द्वारा भारित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 75.98 लाख पौधे हितग्राहियों द्वारा रोपित किये गये हैं।

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू-क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नदी तट वृक्षारोपण योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 में 9.80 लाख पौधों का रोपण किया गया है एवं दिसम्‍बर 2011 तक 289 हे. में नदी तट वृक्षारोपण किया गया है।

इस योजनांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुखय मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 91 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया गया है। दिसम्बर 2011 तक 97 कि.मी. तैयारी तथा 33.50 कि.मी. रोपण कार्य किया गया है।

इस योजना अंतर्गत वनक्षे‍त्रों से गुजरने वाले 13500 कि-मी- वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण किया जाता है जिससे आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। वित्तीय वर्ष 2010-11 मे 232 रपटा/पुलिया का निर्माण किया गया है। दिसम्बर 2011 तक 360 रपटा/पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

प्रदेश में वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु वनमंडलवार अनुमोदित कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार रिक्त एवं बिगड़े वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। तीन वर्षों में वन विभाग द्वारा वनक्षेत्रों में वनीकरण की दिशा में किये गए प्रयास निम्नानुसार हैं -

• प्रदेश के कुल वनग्रामों की संख्‍या - 425
• वनग्रामों की जनसंख्‍या - 1,26,584

प्रदेश में वनक्षेत्रों  के अधीन कुल 427 वनग्राम अधिसूचित हैं जिसमें से 02 वनग्राम वीरान/डूब में हैं। सुदूर वनांचलों में स्थित होने तथा इन ग्रामों मे विकास के कार्य की पर्याप्‍त स्वीकृति न मिलने के फलस्वरूप यह वनग्राम अन्‍य राजस्व ग्रामों की तुलना में अत्‍यंत पिछडे हुए हैं। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनग्रामों के विकास हेतु एकीकृत वनग्राम विकास योजना स्वीकृत की गई है। यह योजना वर्ष 2005-06 से लागू है।

• एकीकृत वनग्राम विकास के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप वनग्रामों में पहुंच मार्ग का विकास, कृषि विकास,पेयजल सुविधाओं का विकास, सिंचाई सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, उद्यानिकी विकास, शिक्षण सुविधाओं का विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन आदि कार्य स्वीकृत किये गये हैं।  
• योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वन संरक्षकों की अध्‍यक्षता में गठित वन विकास अभिकरण एवं उनके अंतर्गत संबंधित संयुक्त वन प्रबंधान समिति द्वारा किया जाना है। योजना का अनुश्रवण प्रबंधान मुख्‍य वन संरक्षक कार्यालय एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। 

योजना के क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :-

13 वें वित्त आयोग की अनुसंशा से प्राप्त अनुदान योजनांतर्गत उपलब्धि का विवरण - (राशि लाखों में)

भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत्‌ समस्त ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने की पात्राता दी गई है । छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गई है । वन विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पथ वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण, आवागमन सुविधा हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण/उन्नयन, जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्य और अन्य रोजगार मूलक कार्य किए जा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बजट प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है (राशि लाख रू. में) : -